यस कारण टिक्यो ओलीको सरकार

काठमाडौं — एमाले र एमाओवादीबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू बेपत्ता छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएर १५ दिनभित्र कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि

बढाउनेलगायत नौबुँदे सहमति भएको छ । राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दा फिर्ता, माफी र मिनाहा गर्ने लगायत सहमतिसँगै धरापमा परिसकेको केपी ओली सरकार जोगिएको छ। <?xml

encoding="UTF-8"??> एमाओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिन थालेको भन्दै त्यस्ता मुद्दा दुई आयोगको दायरामा ल्याउने गरी कानुन संंशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

तर पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदिएको भन्दै सरकार छोड्ने तयारी गरेको थियो। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूपको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस

कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने’ दुई दलको सहमतिमा छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता, माफी, मिनाहाको

प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने।’ अदालतमा रहेका मुद्दा आयोगको दायरामा ल्याउन नमिल्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कायम रहे जुनसुकै बेला अदालतबाट कारबाही हुन सक्ने भय एमाओवादी

नेताहरूमा छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताविरुद्ध मुद्दासमेत तल्लो अदालतहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यसैले कानुनी प्रावधान संशोधनमा उनीहरूको जोड थियो।सहमतिको पहिलो बुँदामा संविधान

कार्यान्वयन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने पनि उल्लेख छ। त्यस्तो सरकारको नेतृत्वबारे औपचारिक उल्लेख नभए पनि दुई दलबीच

वर्तमान गठबन्धनमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने ‘भद्र समझदारी’ समेत भएको छ। एमाओवादीले उठाएका शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी मुख्य चासो सम्बोधनसहित नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार भएपछि

कांग्रेसको जोडबलमा बुधबार बिहानबाट सुरु भएको सरकार परिवर्तनको खेल भने २४ घण्टामै १ सय ८० डिग्रीमा उल्टापुल्टा भएको छ। सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसारका राहत

प्रदान गर्ने र द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद–बिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा हस्ताक्षरित

सहमतिमा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने र वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरूको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि

गर्ने पनि दुईदलीय सहमति छ। संघीयता लगायतका विषयमा तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुंगो लगाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै राजनीतिक

प्रशासन नियुक्तिलगायत सरकार सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दलका प्रमुख नेताहरूबीच निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने र विगतका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि नौबुँदेमा उल्लेख छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने र स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने पनि दुईदलीय सहमतिमा उल्लेख छ। कसरी भयो सहमति?कांग्रेसले एमाओवादी नेतृत्वको

सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएपछि नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रस्ताव लिएर बुधबार बिहान अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेका थिए। दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार भएको भन्दै

समर्थनको अपिलसहितको लिखित निर्णय ओलीलाई दिएका थिए। दाहालको यस्तो प्रस्ताव आएपछि ओलीले सत्ता गठबन्धनका अन्य दल र आफ्नै पार्टीका नेतासमेतलाई परिचालन गरी एमाओवादीको निर्णय सच्याउनका लागि दबाब

दिए। बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमाओवादीले आफ्ना कुरा स्पष्ट नराखीकन सरकार छाड्न नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि बुधबार राति ९ बजेपछि

प्रधानमन्त्री निवासमा एमाओवादी नेताहरूले एमालेसँग पुन: छलफल गरे। त्यही छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन्जेल पर्खन त्यसपछि एमाओवादीकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने

प्रस्ताव गरे। दिनभर कांग्रेससँगको गठबन्धन निर्माणको अनौपचारिक तयारी गरेर साँझ एमालेसँग कुरा गर्न पुगेका एमाओवादी नेताहरूलाई ओलीले उल्टै आफैं सहयोग गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकार परिवर्तनको

निर्णय पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा एमाओवादी नेताहरू पुगेका थिए। त्यसपछि दुई दलबीच एमाओवादीले उठाएका शान्ति प्रक्रिया, बजेट लगायतका सम्बन्धित विषयहरूमा सहमति गरेर जाने निष्कर्ष बुधबार रातिकै

बैठकमा करिब तय भयो। त्यसपछि बिहीबार बिहान ओलीको सन्देश लिएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगे। त्यहाँ कुन–कुन विषयमा कसरी जाने भन्ने करिब कार्यतालिकासहितको कुराकानी भयो।

त्यसपछि एमाओवादीले तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने सन्देश कांग्रेसलाई सुनायो। दिनभर संसद् लगायतका नियमित काममा दुवै दल सक्रिय

भएपछि साँझ बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकले औपचारिक सहमति गर्‍यो। वामदेव बने दूतएमाले र एमाओवादीको टुट्न लागेका गठबन्धन जोड्ने मुख्य दूतका रूपमा वामदेव गौतमले भूमिका खेलेका छन्। झलनाथ खनाल,

माधव नेपाल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरूको भूमिका पनि उल्लेख्य थियो। तर फिल्डको दौडधुप प्रत्यक्ष खटिनेमा गौतम थिए। एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललगायतसँग विशेष सम्बन्धसमेत रहेका गौतमलाई

ओलीले आफ्नो दूतका रूपमा खटाए। गठबन्धन छोड्ने एमाओवादीको संकेत आएपछि गौतम बुधबार बिहान नै दाहाललाई भेट्न लाजिम्पाट पुगेका थिए। गौतमको दौडधुप चलिरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग अलिक बढी निकट

सम्बन्ध राख्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि कुराकानी गरिरहेका थिए। बुधबार साँझ बालुवाटारमा सरकारको निरन्तरता दिने करिब सहमति भएपछि बिहीबार बिहान पुन: गौतम नै दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेका

थिए। प्रकाशित : वैशाख २४, २०७३ ०७:२४ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ पुस १६, २०७३ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको

आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी

लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com