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भारत की ओर से पाकिस्तानी डीजीएमओ (DGMO) को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह हमले सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हुए हैं, न कि पाकिस्तानी सेना पर। साथ ही नागरिकों को नुकसान न हो इसका भी विशेष ध्यान रखा
गया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 7 मई को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओजेके (पाक अधिकृत
जम्मू-कश्मीर) में आतंकी ठिकानों पर की गई एयरस्ट्राइक के महज 5 मिनट बाद पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सूचित किया गया था। जनरल चौहान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में ‘भविष्य के युद्ध और
युद्धनीति’ विषय पर एक विशेष व्याख्यान में बोल रहे थे। जनरल चौहान ने कहा, “हमने पाकिस्तान को उसी दिन सूचित किया जिस दिन हमने हमला किया यानी कि 7 मई को। हमारी कार्रवाई रात 1 बजे से 1:30 बजे के
बीच हुई और ऑपरेशन समाप्त होने के 5 मिनट बाद हमने उन्हें कॉल कर बताया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया।” उन्होंने आगे बताया कि भारत की ओर से पाकिस्तानी डीजीएमओ (DGMO) को यह स्पष्ट कर दिया
गया था कि यह हमले सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हुए हैं, न कि पाकिस्तानी सेना पर। साथ ही नागरिकों को नुकसान न हो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। युद्ध में जीत की तुलना क्रिकेट से जनरल चौहान ने
पाकिस्तान पर भारत की बढ़त को टेस्ट मैच की ‘पारी से जीत’ की तरह बताया। उन्होंने कहा, “अगर आप क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी से जीतते हैं तो वहां यह मायने नहीं रखता कि कितने विकेट बचे, कितनी
गेंदें फेंकी गईं। जीत स्पष्ट और निर्णायक होती है।” आपको बता दें कि भारत द्वारा पहल्गाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस
हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओजेके के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जबरदस्त जवाब दिया था। कांग्रेस का आरोप- पाकिस्तान को पहले ही दे दी सूचना विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को
घेरा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था, “हमले की शुरुआत में ही पाकिस्तान को सूचना देना अपराध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है।”
उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था। कांग्रेस ने पूछा था कि यदि हमले का उद्देश्य आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था, तो फिर पाकिस्तान को कार्रवाई के तुरंत बाद सूचना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
सरकार ने भी दी थी सफाई सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत ने यह कदम आश्वस्त करने और गलतफहमियां रोकने के लिए उठाया, ताकि संघर्ष का दायरा सेना या आम जनता तक न बढ़े।
