झारखंड सरकार के इस विभाग में खत्म होंगे 504 पद, पुनर्गठन को मिली मंजूरी; बनेंगी इतनी नई पोस्ट

एक अधिकारी ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया, 'आज कैबिनेट की बैठक में कुल 12 निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी देने से संबंधित था। झारखंड

सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस दौरान सरकार ने इस विभाग में 504 पद समाप्त कर 36 नए पद सृजित किए हैं। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे सालाना 24 करोड़ रुपए की बचत होगी। अधिकारी ने फैसले की जानकारी

देते हुए बताया, 'आज कैबिनेट की बैठक में कुल 12 निर्णय लिए गए। इनमें से एक निर्णय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी देने से संबंधित था। पुनर्गठन के तहत 36 नए पद सृजित किए

जाएंगे, जबकि 504 पद समाप्त किए जाएंगे। इससे कामकाज में सुगमता आएगी और विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी।' बैठक में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य भर में अवैध खनन गतिविधियों पर

अंकुश लगाने के लिए खान निदेशक और अन्य अधिकारियों को विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना लगाने की शक्ति सौंपने को मंजूरी दी गई। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी कि

नगर निगम के ठेकेदारों के पास झारखंड राज्य से जारी वैध जीएसटी प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिससे अनुबंधों में पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ेगा। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देते हुए

मंत्रिमंडल ने पाकुड़-बरहरवा मुख्य सड़क के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 40.39 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण,

पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा वृक्षारोपण शामिल है, जिसे अब ग्रामीण कार्य विभाग के बजाय पथ निर्माण विभाग संभालेगा। इस बीच, राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य खनिज

विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में खान एवं भूविज्ञान विभाग के सचिव के नामांकन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, खान निदेशक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई JSMDC के पदेन प्रबंध निदेशक बन

जाएंगे। गढ़वा नगर परिषद के तहत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के संवर्द्धन और पुनर्गठन के लिए 59.71 करोड़ रुपए की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने बताया कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य

सेवा से संबंधित कदम उठाते हुए राज्य की जेलों के लिए पहले से सृजित डॉक्टरों के पदों को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर एकीकरण

सुनिश्चित होगा।