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सरकार फिल्म की शूटिंग के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने की संख्या में “काफी कमी” लाने के लिए संसद में एक विधेयक ला सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार
अब्बास नकवी ने कहा कि यह विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में, नहीं तो बजट सत्र में लाया जा सकता है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। नकवी ने कहा कि
सरकार यह बात जानती है कि निर्माताओं और फिल्मकारों को देश में किसी स्थल पर शूटिंग करने की अनुमति लेने से पहले केंद्र के साथ ही राज्यों से कई मंजूरियां लेनी होती हैं।
नकवी ने कहा कि इससे उनको अपने प्रोड्क्शन को वक्त पर जारी करने में देरी होती है । साथ ही में उन्हें काफी असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा सरकार उचित विधान के जरिए इस समस्या को हल करने
के लिए सुधारात्मक उपाय करने जा रही है। मंत्री की यह टिप्पणी फिल्मकार प्रकाश झा और मधुर भंडारकर की सरकार से गुजारिश करने के बाद आई है। उन्होंने सरकार से फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति की सूची
को घटाने का अनुरोध किया था। फिलहाल किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से तकरीबन 35 मंजूरियां लेनी पड़ती हैं।
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राजस्थान में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में महापंचायत बुलाई। समाज के लोगों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे दिल्ली-मुंबई ट्रैक जाम हो गया। गुर्जर नेता नौवीं
अनुसूची में आरक्षण शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ सात मांगों पर सहमति बनी है, जिनमें मुकदमे वापस लेना भी शामिल है।
