बिहार बजट 2019 : 2 लाख करोड़ रुपए का पेश हुआ बिहार बजट स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क पर रहा फोकस

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा 20309.03 करोड़ रुपए शिक्षा पर किए जाएंगे खर्च PATNA : बिहार की राजनीति में लालू के माई (मुस्लिम-यादव) कार्ड को पूरी दुनिया जानती है। लालू ने हमेशा ही

अपनी जीत का राज माई वोट बैंक को ही बताया है। तेजस्वी भी अपनी राजनीति पिता के बताए रास्ते पर ही कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पेश हुए बिहार बजट में मोदी (एम) ने भी युवा (वाई) कार्ड चला है।

बजट का पूरा फोकस युवाओं पर रहा। ये हुई नई घोषणाएं गर्दनीबाग में आरंभ होगा बापू टावर का निर्माण। 10 रुपए महंगा हुआ अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प। पटना हाईकोर्ट सहित 62 अदालतों में विकसित होगी

मल्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली। बिहिया में 300 मीट्रिक टन क्षमता का पशु आहार कारखाना। 20.31 फीसदी शिक्षा के लिए रखा गया वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा 20309.03 करोड़ रुपए शिक्षा पर

खर्च किए जाएंगे। वार्षिक योजना मद की कुल राशि का 20.31 फीसदी शिक्षा के लिए रखा गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट में 833.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या

उत्थान योजना के तहत इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण 2.49 लाख अविवाहित छात्राओं के लिए 249.86 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साइकिल योजना पर 292.66 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास पर खर्च किए

जाएंगे सुशील कुमार मोदी ने बजट में शिक्षा के बाद सबसे अधिक ग्रामीण विकास और ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया है। मुख्य सड़कों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 15,833.89

करोड़ रुपए खर्च होंगे। 15814.87 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। 23 जीएनएम स्कूल खोले जाएंगे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 5149.45 करोड़ रुपए

खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बीते वित्तीय वर्ष स्वास्थ्य विभाग के योजना मद के लिए सरकार ने 3722.57 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था। आयुष्मान भारत योजना के लिए बजट में 350 करोड़

रुपए के प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में 54 एएनएम और 23 जीएनएम स्कूल खोले जाएंगे। बजट की प्रमुख बातें 24 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। उग्रवाद प्रभावित इलाके के लिए 1228

करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1074 करोड़ रुपए। हर घर बिजली पहुंचाने वाला आठवां राज्य बना बिहार। जर्जर बिजली तारों को बदलने के लिए 2827 करोड़ रुपए स्वीकृत। सर्व शिक्षा

अभियान के लिए 14352 करोड़ और मध्याह्न भोजन के लिए 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान। साइकिल के लिए राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए की गई। सेनेटरी नैपकीन के लिए 56.20 करोड़ रुपए आवंटित। पटना

को क्या मिला 5554 करोड़ रुपए की योजना पीएमसीएच के लिए स्वीकृत की गई है। 110 करोड़ रुपए पटना में सीसीटीवी लगाने पर खर्च किए जाएंगे। 100 बेड के स्टेट कैंसर संस्थान का आईजीआईएमएस में होगा

निर्माण। वर्ष 2019-20 की सड़क परियोजनाओं में लोहिया पथ चक्र सहित पटना की कई अन्य योजनाएं शामिल। 91.70 करोड़ रुपए की लागत से बिहटा के मेगा औद्योगिक पार्क में स्थापित होगा आईटी पार्क। 26.55

करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है पटना में सॉफ्टवेयर पार्क के विस्तार के लिए। तारेगना व मसौढ़ी में स्थापित होगा एस्ट्रो-टूरिज्म सर्किट, खर्च होंगे 10 करोड़।