पाठक मञ्च- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार

असोज ४ गतेको कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा देशका उच्च तहका नेताहरूको हँंसिलो अनुहारमा बैठक भइरहेको तस्वीर छापिएको रहेछ । <?xml encoding="UTF-8"??> पुरानै अनुहारमा चुनाव तर मलाई

त्यो दृश्यमा कुनै नयाँ अनुभूति भएन, किनभने त्यो दृश्यमा नयाँपन केही थिएन । उही पुरानो स्थान, उनै पुरानै व्यक्ति, उही पुरानो एजेन्डा । सहमतिका लागि सहमति भन्दै देशको अबौर्ं बजेट सकियो । न

जनताले कुनै राहत पाए, नत देशले संविधान । विचार नयाँ भए पनि मानिस त उनै पुराना हुन् । मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा कुन पार्टीले जित्ने भन्ने विषयमा होडबाजी छ । देशलाई अबौर्ंको व्ययभार परेका बेला

त्यसैमाथि चुनाव । अब नयाँ जनादेशमा जानु अनुपयुक्त कुरा त होइन, तर चुनावपछि आउने जनादेशले कुनै नयाँपन पाउने छैन । किनभने व्यक्ति त उनै पुराना हुन् । संख्यात्मक हिसाबमा केहीमात्र फेरबदल होला ।

अधिकांश व्यक्ति उनै दोहोरिनेछन् । जसले उही पुरानै एजेन्डा अगाडि सार्नेछन् । नयाँ जनादेशले उनीहरूको पुरानो अडानमा फेरबदल ल्याउँछ भन्ने के निश्चित छ ? भोलिको बैठकमा पनि ती पुरानै कुराले

बल्झनेछ देश । - कृष्णप्रसाद पौडेल बाङ्गला-५, अर्घाखाँचीसंसद्को चुनाव वेश होलापहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म माखोसम्म पनि मार्न नसकेका नेताहरूले दोस्रो संविधानसभाको बाटो रोजेका छन् । पहिलो

संविधानसभा किन असफल भयो र दोस्रो संविधानसभा कुन अर्थमा सफल हुन्छ भन्ने कुनै आँकलनबिनै अर्को संविधानसभाको बाटो रोज्नु दलहरूको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । पहिलो संविधानसभालाई कसले असफल

बनायो ? पहिलो संविधानसभा किन भंग भयो ? संविधानसभाबाट संविधान जारी किन हुनसकेन ? यसको जवाफ दिने हिम्मत सायद कुनै नेतामा छैन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभालाई बन्दी बनाउँदै बन्दकोठामा

बसेर संविधानसभाको हैसियत समाप्त पार्नेहरू किन अर्को संविधानसभाको औचित्य देखाउन प्रयत्न गरिरहेका छन् ? संविधानसभा विफल बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू प्रचण्ड, बाबुराम, सुशील,

शेरबहादुर, माधव अनि झलनाथ प्रवृत्तिहरू राजनीतिबाट संन्यास लिन तयार छन् भने दोस्रो संविधानसभाको औचित्यलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, होइन भने यिनै पात्रको अगुवाइमा अर्को संविधानसभाले संविधान बनाउन

सक्छ भन्ने आधार के छ ? अब संविधान बन्नसक्छ भन्नेहरूसंग पहिले संविधान किन बन्नसकेन भन्ने जवाफ के छ ? देशले धान्नै नसक्ने ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्यहरूको भूमिका केवल सरकार बनाउने र

गिराउनेभन्दा ज्यादा केही रहेन । यिनै मुठ्ठीभर पात्रहरूले कब्जा जमाएको संविधानसभाको हैसियतमा अबको दिनमा तात्विक परिवर्तन आउला भनेर सोच्ने आधारबिनै अर्को संविधानसभाको चुनावको जुन निर्णय

गरिंदैछ, यो केवल लोभीपापीहरूको राजनीतिक अस्त्रमात्र हो । हिजो पनि केही व्यक्तिको संलग्नतामा बन्दकोठाभित्रै संविधानको खाका तयार गरिएको थियो भने भोलि पनि तिनै पात्रहरूको संलग्नतामा बन्दकोठा

भित्रैबाट संविधानको खाका तयार हुने निश्चित छ । यस परिवेशमा संविधान निर्माणका लागि सर्वदलीय समिति गठन गरेर देश सुहाउँदो संसदको निर्वाचनका लागि सहमति कायम गरेमा त्यसलाई जनताले स्वीकार्ने थिए

कि ? - उत्तम पुडासैनीजोरपाटी, काठमाडौंदोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघिलोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, राजनीतिक चिन्तन दृष्टिकोणका हिसाबले जनमत लिने कुरालाई स्वाभाविक र जायज मान्न सकिन्छ । राजनीतिक

मुद्दाको छिनोफानो गर्नका लागि वैधताको खोजी गर्ने प्रकृयामा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने निर्णयमा सहमत हुने कुरालाई सुन्दर मान्न सकिन्छ । ढिलैै भए पनि कम्तीमा निर्वाचनको सवालमा कुनै

शक्तिको विरोध नरहेका कारण यसमा आमसहमति बन्न सक्छ । विगतको संविधानसभाले गर्न नसकेका सवालहरूलाई नयांँ बहसको विषय बनाउन पनि यसले मद्दत गर्न सक्छ । विघटित संविधानसभाले टुङ्गो लगाइसकेका सवाल,

मुद्दा वा विषयहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने ? त्यसको प्रवेश आउने संविधानसभामा कसरी सम्भव छ ? यसबारे अहिले नै सहमति हुनसकेन भने आउने एक वर्षमा पनि नयाँं संविधान बन्नसक्ने आधार र सम्भावना देखिँदैन

 । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको दोस्रो संविधानसभाको आकार कत्रो बनाउने ? संख्या कति हो ? फेरि पनि ६ सय १ जनाको जम्बो संविधानसभा बनाउने हो भने त्यसले नयांँ संविधान निर्माण गरेर जारी गर्छ भन्ने

कुनै पनि आधार र विश्वास दिंदैन । अबको संविधानसभाको आकार सकेसम्म छोटो बनाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । आउने संविधानसभा निर्वाचनमा जानुअघि दल बदल कानुन बारेको छलफल आवश्यक छ । एउटा पार्टीबाट

निर्वाचित भएर आउने तर संविधानसभाभित्र नयांँ दलहरूको तीव्र गठन गर्ने कामले पनि संविधान निर्माणमा विभिन्न स्वार्थ बाझिने हुँदा ध्यान दिँदा राम्रो हुनसक्छ ।- चम्फासिंह भण्डारीभीमदत्त नगरपालिका

४, कञ्चनपुर पूर्वराजा र उनको भ्रमणपूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशको शासनभार जनताका नेता भनाउंँदाहरूलाई छोडेर आफू पनि आम नागरिकसरह जीवनयापन गर्दै आएको हालको अवस्थामा उनले आफ्नो इच्छाअनुसार कहीं

कतै घुम्न निस्कन्छन् भने सत्तामा रहेका र सत्तामा नरहेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई किन टाउको दुखाइ भएको हो ? भ्रमणको निहंुँमा राजनीतिमा सक्रिय हुनथाले भनी किन डराएका ? सक्रिय हुनथाले भनी

उनले कतै राजनीतिक भाषण दिएर हिंडेका त छैनन् । प्रचण्ड, सुशील, माधव नेपाल, शेरबहादुरले राजनीति गर्न हुने, आम नागरिकको रूपमा रहिसकेका ज्ञानेन्द्रले चाहेमा किन राजनीति गर्न नपाउने ? अहिले

गणतन्त्र आएर पनि सर्वसाधारण नेपालीले के पाए त ? महंँगीले कहांँ पुर्‍याए ? ज्ञानेन्द्रका विरोधमा उत्रेका कार्यकर्ताहरू हो, बरु आफ्नो नेताको कालो कर्तुतको भण्डाफोर गर्ने प्रयास गरौंन ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम महिनाको एकपल्ट गरिबको घरमा बास बस्न भनी सस्तो लोकपि्रयता कमाउन पछिलागेका छन् । यसमा हामीले रगत-पसिना गरी तिरेको कर कति खर्च हुन्छ, कसैले लेखाजोखा गरेको छ ? उनको आसेपासे

सबैको आतेजाते खर्च, गरिब नेपालीको भान्सामा हुने खर्च खै त ? जो जनताको भान्सा साफ भयो, उसले के पायो त ? कसले यसको जवाफ दिने ?- रोशनमान जोशीटेंगल टोल जीर्ण पुलहरू मर्मत गरियोस्बुधबार प्रकाशित

'९० पुल ज्ाोखिममा ३३ अति जीर्ण' समाचार पढेर केही लेख्न मन लाग्यो । नेपालभरका ९०० पुलमध्ये राजमार्गमा ९० फलामे पुल अत्यन्तै जोखिममा रहेको तर मर्मत नगरिएको अवस्थाले दुःख लाग्यो ।

नेपालभरका जीर्ण अवस्थाका पुलहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षणका साथै तत्काल मर्मत हुनुपर्ने हो । विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट पनि यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । सोमबारमात्र भाँचिएको नवलपरासीको

लौकाहा पुल यसरी नै जोखिममा रहेका नेपालभरका राजमार्गका पुलहरू एक-एक गरी भाँचिन समय नै लाग्दैन । सोमबारको उक्त घटनातर्फ पनि सरकारी निकायको खासै ध्यान गएको पाइँदैन । सरकारी निकायबाट यस्ता मर्मत

गर्नुपर्ने विभिन्न ठाउँका पुलहरूलाई तत्काल मर्मत गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । सोमबार, नवलपरासीको जस्तो घटना अब नहुनका लागि विभिन्न स्थानका जीर्ण अवस्थाका पुलहरूलाई तत्काल मर्मत गरी भविष्यमा

हुनसक्ने भौतिक र मानवीय क्षतिलाई रोक्न सरकारी निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । - नारायण खड्का क्षत्रीमिथुकरम- ३, नवलपरासी वषर्ाले जनजीवन अस्तव्यस्तराजनीतिक गतिरोधले चौतर्फी अन्यौल तथा

असमञ्जस्यता बढिरहेको परिस्थितिमा नेपालभर प्रचुर मात्रामा भारी वषर्ा हुँदा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यातायात पूरै ठप्प भएको छ । मेची-महाकालीलाई नजिक बनाउने अर्थात् जोड्ने पूर्व-पश्चिम

राजमार्ग बन्द छ । भारी वषर्ाले नवलपरासीको पुल भत्किंँदा यातायात बन्द भएकोले यात्रुहरूको आवत-जावत बन्द अवस्थामा रहेको छ । र पृथ्वीराजमार्गमा वषर्ाले नै ठाउँ-ठाउँमा पहिरो आउँदा यातायात बन्द

हुनपुगेको छ । यसरी नै पहाडी जिल्लाका बाटोहरू पनि पुल भत्किने र पहिरो जाने प्रक्रियाले सिंगो मुलुक बन्द अवस्थामा छ भने महंँगीले अकाशिएको दैनिक अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुहरू पनि गन्तव्यमा

पुर्‍याउने कार्यमा वषर्ाकै कारण अवरुद्ध हुनपुगेको छ । मौसमविद्का अनुसार पश्चिममा अरू थप दुई सप्ताहसम्म प्रतिकूल मौसम अर्थात् वषर्ा हुने भएको सार्वजनिक सूचनाले पनि करिब दुई सातासम्म वषर्ा

भइरहने र बाढी आउने निश्चित छ । नदीको बहाव बढेपछि भू-क्षय तथा बाली नोक्सानी हुने प्रायः निश्चित नै छ । सुदूर पश्चिम जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार पूरै डुबानमा छन् र सो

डुबानबाट आहत नागरिकले राज्यबाट कुनै राहत पाएका छ्रैनन् । र खुल्ला आकाशमा कष्टमय जीवन बिताइरहेका छन् । बाढी आउने सम्भाव्यतालाई सम्बन्धित निकायले समयमा नै चासो नदेखाए मानवीय क्षति बढ्ने

विषयलाई नकार्न सकिंदैन । यसर्थ भारी मात्रामा वषर्ा भइरहेको समयमा आवत-जावत त ठप्प छँदैछ, त्यसमाथि बाढी आए त्यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति हुन नदिनेतर्फ वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुरामको

ध्यान अर्थात् चासो छ कि छैन ? बाढी आउने सम्भाव्यतालाई नियाल्दै मानवीय क्षति हुनबाट बचाउन चासो राख्नु अनिवार्य पनि छ । - सन्तोषकुमार मिश्रवीरगन्ज-९, पर्सागरिबलाई परिचयपत्रएउटा अन्तर्राष्ट्रिय

गैरसरकारी संस्थाले केही समयअघि आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा ६५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । अभाव त उस्तै छ, तर पछिल्लोपटक सरकारी

संयन्त्रले उक्त तथ्यांकलाई २५ प्रतिशतमा झारेको छ । संस्थै-संस्थाको देशमा प्रतिवेदनको चाङ त हुने नै भयो । छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदनका तथ्यांक पनि अलग-अलग । सरकारी तथ्यांकलाई नै मान्ने हो भने

पनि हरेक १०० जना नेपालीमा २५ जना गरिब छन् । पैसा तिर्छु, एक बोरा मल देउ भनेर किसानले माग्दा हरिया दाँत देखाउँछ, कृषि मन्त्रालय । पैसा तिर्छु, मेरो मृगौलाको उपचार गरिदेउ भन्ने रोगीलाई चार

महिनापछिको डेट दिन्छ, अस्पताल । मनलाग्दो पैसा लिए हुन्छ, तर बेलामा पेट्रोल देउ भन्दा मध्यमवर्गलाई २ लिटर तेलका लागि १२ घन्टा लाइनमा उभ्याउँछ, आयल निगम । तोकिएको महसुल तिर्छु, बिजुली नियमित

देउ भन्दा १८ घन्टा लोडसेडिङ गर्छ, प्राधिकरण । श्रम गर्छु, पसिना झार्छु, तर अवसर देउ भन्दा युवाशक्तिलाई खाडीमा घोक्र्याउँछ, श्रम मन्त्रालय । सिर्फ कामको अवसर देउ, तिम्रो दया चाहिंदैन भन्ने

गरिबलाई परिचयपत्र दिएर निर्धक्क पन्छिन्छ, लाचार सरकार ।जतिसुकै राम्रो नियतले ल्याएको कार्यक्रम भए पनि अस्पष्ट उद्देश्यसहितको यात्रा गन्तव्यमा पुग्दैन । यो त एउटा लहडमात्र हो । यसले गरिबी

निवारणमा कुनै माखो मार्नेवाला छैन । जुन देशमा प्रत्येक जनताको टाउकोमा १९ हजार रूपैयाँभन्दा बढी ऋणको भार छ, त्यो देशमा १९ हजारभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई गरिब भनेर परिचयपत्र प्रदान गर्ने

काम आफैंमा हास्यास्पद हैन र ?- रामबाबु नेपालसानोसिरूबारी, सिन्धुपाल्चोक प्रकाशित : आश्विन ५, २०६९ ०८:४३ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९ पुस १६, २०६९

कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा

जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल +977-01-5135000

+977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com