बैंकिङ कसुरमा अपनाउनुपर्ने सावधानी

केही समयअघि बैंक अफ काठमाण्डु (बीओके) ले प्रवाह गरेको एउटा ऋणमा एक ठाउँको भनी अर्कैतिरको जग्गा धितो राखेको भेटियो । सो आरोपमा बैंकले ऋणीविरुद्घ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा बैंकिङ

कसुर अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दियो । <?xml encoding="UTF-8"??> सीआईबीले मुख्य ऋणी तथा उनीसँग सो कार्यमा संलग्न हुन सक्ने सन्दिग्ध व्यक्तिहरू, बैंकका केही बहालवाला

र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत पक्राउ गर्‍यो । उनीहरूविरुद्घ उच्च अदालत, ललितपुरमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भयो । थुनछेक बहसपछि उच्च अदालतले मुख्य

ऋणी तथा बैंकका अवकाशप्राप्त शाखा प्रबन्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र अन्यलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले उच्च

अदालतको सो आदेश बदर गर्दै थुनामा रहेकामध्ये बैंकका शाखा प्रबन्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि धरौटीमा छाड्ने फैसला गर्‍यो । यस प्रकारका अनुसन्धानमा पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र प्रहरीले

प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त जाहेरी अन्तर्गत पनि सीआईबीले करिब पूरा समय बिताई मुख्य ऋणी र उनीसँग सम्बन्धित पाँच, धितो मूल्याङ्कनकर्ता एक र बैंक कर्मचारी नौ गरी सोह्र

जनाविरुद्घ उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विवादित जग्गाका अलावा ऋणका लागि अन्य घरजग्गा पनि धितो रहेको बुझिन्छ । तर, ती घरजग्गामा केही देवानी मुद्दा परेका कारण बैंकले

ऋणीसँग लिन बाँकी सम्पूर्ण कर्जा रकम बराबरको बिगो माग गरेको छ । बिगो दाबीबारे प्रहरीमा केही अन्योल रहेको प्रस्ट हुन्छ । उपर्युक्त घटनाक्रमबाट बैंकिङ कसुरमा निम्नलिखित सावधानी अपनाउनुपर्ने

देखिन्छ : (क) कुनै पनि ऋणमा जालसाझी भएको यकिन भए बैंकले प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छ । जाहेरी दिनुअघि बैंकले निष्पक्ष आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित कर्मचारीको संलग्नताका साथै बैंकका

प्रक्रियाहरू पूरा भए/नभएकोबारे यकिन गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त घटनामा बैंकले सीआईबीमा जाहेरी दिनुअघि निष्पक्ष आन्तरिक छानबिन गरेको देखिँदैन । जाहेरी दर्ताअघि प्रहरीले बैंकलाई बैंकिङ कसुरको

अनुसन्धान तथा कारबाहीमा ऋण दिने कार्यमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीसमेत प्रभावित हुन सक्ने जानकारी गराएको सुनिएको छ । तर, बैंकले जाहेरीमा लिएको अडानका कारण प्रहरीले ऋण प्रस्ताव सिफारिस वा

स्वीकृति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने प्रायः कर्मचारीलाई मुद्दामा विपक्षी बनायो । मुद्दाले आफ्ना कर्मचारीहरूमा पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे बैंक व्यवस्थापन उदासीन देखियो । (ख) बैंकका

कर्मचारीलाई कर्जा प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर मात्रका आधारमा बैंकिङ कसुर गरेको आरोप लगाउने चलन सुरु भएको छ । एउटै मुद्दामा बैंकका धेरै कर्मचारी विपक्षी बनाइनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर,

ठोस प्रमाणबिना सबै कर्मचारीलाई मिलेमतोको आरोप लगाउने र निर्दोष भए अदालतमा प्रमाण जुटाई सफाइ लिन बाध्य बनाउने चलनका कारण अनुसन्धानको सार्थकता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्छ । दुई महिनाको

अनुसन्धान अवधि दोषी तथा निर्दोषको पहिचान गर्न पर्याप्त हुनुपर्ने हो । सबै घटनामा कर्मचारीहरूको मिलेमतो हुनैपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह राख्नु जायज हुँदैन । साथै धेरै जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा

चलाउने हालको अवस्थाले अदालती कामकारबाही र न्याय प्रक्रिया लामो तथा जटिल बन्दै गइरहेको छ । यसबाट निर्दोष कर्मचारीहरू पनि वर्षौं मुद्दामा अल्झिनुपर्ने र मुद्दा धमिलो प्रकृतिको समेत हुन सक्ने

भएको हुँदा दोषी उम्किने सम्भावना पनि हुन्छ । (ग) प्रहरी अनुसन्धान वा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा सञ्चार माध्यममा जाहेरीवाला संस्थाले औपचारिक भनाइ राख्नु उचित हुँदैन । यसले संस्थाविशेषमा

जवाफदेहिता र संस्थागत सुशासन नरहेको संकेत गर्छ । तर, उक्त घटनामा जाहेरी दिने बैंकले नै नाम तोकेर केही कर्मचारी निर्दोष भएको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । बैंकसँग निर्दोषिताको कुनै प्रमाण भएको भए

प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । (घ) जाहेरीवाला संस्थाले स्वार्थ बाझिने बहालवाला कर्मचारीलाई घटनाको छानबिन वा समन्वय सम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिनु हुन्न । तर, यस घटनामा ऋण प्रस्तावमा

हस्ताक्षर गर्ने केही कर्मचारीलाई जाहेरीवाला बैंकले प्रहरीसँग समन्वय गर्न खटाएको छ । तिनको नाम मुद्दाको प्रतिवादीमा नजोडिनुमा यसले भूमिका खेल्यो भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । (ङ) बैंकहरूमा

कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सोमा उल्लिखित सम्पूर्ण सर्त पालना भएको यकिन गरेर मात्र ऋण प्रवाह गरिन्छ । यसका निम्ति कर्जा प्रशासन विभागका अधिकारीहरूले आवश्यक धितो लिई ऋण प्रवाहको अन्तिम

सिफारिस तथा स्वीकृतिसमेत दिन्छन् । आन्तरिक नियन्त्रणका लागि ऋण प्रस्ताव तथा स्वीकृत गर्नमा बेग्लाबेग्लै कर्मचारी संलग्न रहून् भनी यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ । कर्जा प्रशासन विभागले धितो

मूल्याङ्कनकर्ताको छनोट तथा नियुक्ति, जग्गाको नापीनक्सा प्राप्त गरी धितो यकिन, दृष्टिबन्धक लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने–गराउने कामसमेत गर्छ । यस कारण बैंकले लिएको धितो सम्बन्धमा कर्जा प्रस्ताव

सिफारिस वा स्वीकृत गर्नेभन्दा कर्जा प्रशासन विभागका सम्बन्धित कर्मचारीहरू बढी जिम्मेवार हुने गर्छन् ।बीओकेमा पनि यस्तो विभाग हुनुपर्ने हो । उक्त घटनामा सो विभागका कुनै पनि कर्मचारीलाई सोधपुछ

गरिएको वा विपक्षी बनाइएको देखिँदैन । यसबारे प्रहरीलाई जानकारी नै नदिइएको हो वा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न छुटाएको हो, प्रस्ट छैन । (च) ऋण असुली कुनै पनि बैंकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो ।

त्यसका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले उसलाई धितो सम्पत्ति बिक्री वा सकार गरी ऋण असुली गर्न विशेष अधिकारसमेत दिएको छ । आवश्यक परे ऋण असुली न्यायाधीकरणको सहायता पनि लिन सकिन्छ । साधारणतया

बैंकले ऋणीलाई दिने सबै प्रकृतिका कर्जाको साउँ तथा ब्याज ऋणीसँग लिएको कुनै पनि धितो वा जमानीबाट असुल गर्न सक्छ । उक्त घटनामा बैंकले लिएका सम्पूर्ण धितो वा जमानीबाट ऋण असुल गर्ने यथेष्ट पहल

नगरी बैंकिङ कसुरको जाहेरी दिने निर्णय गर्‍यो, जुन स्वाभाविक होइन । (छ) बीओकेले नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबका कारण बैंकिङ कसुर सम्बन्धी जाहेरी दिनुपरेको उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि घटनाबारे बैंक

आफैले निष्पक्ष छानबिन नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रहरीमा जाहेरी दिन बाध्य बनाउने गरेको छ भन्नेबारे विश्वास गर्न सकिने ठोस आधार देखिँदैन । यदि त्यस्तो परिपाटी रहेछ भने केन्द्रीय बैंकले

बदल्नुपर्छ । (ज) ऋणका लागि बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा दुईमत छैन, तर जिम्मेवारी र कसुर फरक विषय हुन् । कसुर गर्नु फौजदारी अभियोग हो । कसुर गर्नेले जानी–जानी खराब नियतले

बैंकलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको साबित हुनुपर्छ । तर, बैंकको व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा असल नियतले लिएका निर्णयमा कुनै कैफियत हुन गएको देखिए यथेष्ट प्रमाणबिना आरोप लगाउनु

न्यायोचित हुन्न । तीन दशकयता हाम्रो वित्तीय क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यसबाट वित्तीय पहुँचसँगै पारदर्शितामा सुधार, पुँजी बजारमा विकास, राजस्वमा वृद्घि, रोजगारीको अवसर आदिमा उल्लेख्य

योगदान पुगेको छ । योसँगै बैंकहरूको निरन्तर सेवा विस्तार योजना तथा सूचना प्रणालीमाथि बढ्दो निर्भरताले यस क्षेत्रको कर्जा तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर चुनौती थपिँदो छ । तर, सम्पूर्ण

वित्तीय क्षेत्र र त्यसमा योगदान पुर्‍याउने व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा लगानीकर्ताबारे नकारात्मक धारणा बनाउनु वा प्रचार गर्नु तथा बैंकिङ कसुर ऐनको गलत प्रयोग गरी निर्दोषलाई समेत लामो

मुद्दामामिला झेल्न बाध्य बनाउनुले यस क्षेत्रको आकर्षण घट्ने, ऋण प्रवाहमा संलग्न सबैमा त्रास फैलिने र समग्र कर्जा प्रवाह क्रियाकलापमै शिथिलता आउने निश्चित छ । यसबाट पुँजी परिचालनमा समस्या

आउने र उद्यमशीलतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसबारे निष्पक्ष छानबिन गरी ठीक प्रकारको जाहेरी दिने र निर्दोष कर्मचारीहरूप्रति संवेदनशील रही असल

संस्थागत सुशासन कायम गर्न कटिबद्घ हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रहरीले प्रत्येक घटनाको अनुसन्धान छुट्टै ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि कानुनले पर्याप्त समय पनि दिएको छ । विगतका प्रथा र प्रचलन

मात्र हेर्ने वा ठोस प्रमाणबिना ऋण प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका आधारमा मात्र धेरै कर्मचारीलाई आरोप लगाउने हो भने निर्दोषहरू पनि लामो समय मुद्दामा अल्झिनुपर्ने हुन सक्छ । प्रकाशित : पुस १४, २०७६

०९:४७ कान्तिपुरका स्तम्भहरु हाम्रो बारेमा यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि,

भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् » उपयोगी लिंकहरु सम्पर्क ठेगाना कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि. सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, थापाथली काठमाडौं, नेपाल

+977-01-5135000 +977-01-5135001 हाम्रा अन्य प्रकाशनहरु © Copyright ekantipur.com