चीनी ऐप्स को लेकर यूपी stf ने नहीं जारी की है कोई एडवायजरी, सोशल मडिया पर वायरल लेटर को बताया फेक

Hindi NewsUP NewsUP STF didn't ask to remove 52 Chinese apps from phones including Tiktok UC Browser Hello from their mobile possibility of data theft IG Amithabh yash सरकार ने उन

मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गोपनीय पत्र जारी करके  अपने सभी कर्मचारियों को 52 चाइनीज ऐप... Amit Gupta हिन्दुस्तान

टीम, लखनऊ Fri, 19 June 2020 04:12 PM Share Follow Us on __ सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गोपनीय पत्र जारी

करके  अपने सभी कर्मचारियों को 52 चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एसटीएफ के भीतर एक इंटरनल लेटर जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर जारी कथित पत्र में कहा गया था

कि यूपी एसटीएफ ने यह एडवाइजरी इन ऐप्स के जरिए डेटा चुराए की संभावना को देखते हुए दी है। हालांकि, बाद में सरकार ने खंडन कर दिया कि ऐसी कोई एडवायजरी जारी ही नहीं हुई है। गौरतलब है कि पूर्वी

लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना में झड़प के बाद से ही लोगों में चीन को लेकर काफी गुस्सा है और लोग वहां के उत्पादों के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं।  > सोशल मीडिया पर वायरल एक

> संदेश में एसटीएफ द्वारा > कुछ ऐप का प्रयोग नहीं किए > जाने का दावा किया जा रहा > है#PIBFactCheck: खबर झूठ है, एसटीएफ > द्वारा ऐसी कोई एडवाइजरी > जारी नहीं की गई है > 

pic.twitter.com/ittgwiAjYb — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 19, 2020 यह पत्र वायरल है सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्ट फोर्स के आईजी के नाम से एक पत्र वायरल हो

रहा है। इसमें 52 चाइनीज ऐप की लिस्ट भी लगाई गई है। पत्र में आदेश दिया गया है कि एसटीएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने मोबाइल से इन 52 ऐप्स को  हटाने को कहा गया है।

हालांकि, बाद में कहा गया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।   जूम के लिए जारी हुई थी एडवाइजरी   इस साल अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जूम के इस्तेमाल को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी।

मंत्रालय ने यह एडवाइजरी नेशनल साइबर सिक्यॉरिटी एजेंसी कंप्यूटर इमर्जेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया (CERT-in) के प्रस्ताव पर जारी की थी। ।